बक्यौता असुल्न प्राधिकरणलाई मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत्को डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक महसुल नउठाउने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाएर उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई उनले भनेकी हुन् ।

मन्त्री भुसाललाई स्वागत गर्न प्राधिकरणले आइतबार आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा उनले २०७२ सालदेखि डेडिकेटेड महसुल नउठाउने वितरण केन्द्र प्रमुखको सूची तयार पार्नसमेत निर्देशन दिइन् । उद्योगी व्यवसायीले भने जडान प्रक्रिया, मापदण्ड तथा नियमावलीविपरीत प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गरेको भन्दै नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

नियमावलीमा प्रस्ट प्रावधान भए पनि २०७२ सालयता डेडिकेटेड महसुल नउठाएको भन्दै मन्त्री भुसालले असन्तुष्टि जनाइन् । विद्युत् चुहावट बढेकोप्रति पनि उनको असन्तुष्टि थियो । लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई नियमितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी शुल्क तोकेर निरन्तर विद्युत् आपूर्ति दिँदै आएको थियो । तर यस्तो सुविधा पाएका उद्योगले थप महसुल नतिरी साधारण शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच महसुलसम्बन्धी विवाद हुँदै आएको छ ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको प्रणालीमा विद्युत् चुहावट १६.२ वा १६.३ प्रतिशतमा रहने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । शाक्यलाई प्रत्युत्तर दिँदै मन्त्री भुसालले आफूले पाएको सूचनाअनुसार चुहावट १७ प्रतिशत पुगेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी हुन् । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा चुहावटलाई १४.५ प्रतिशतमा सीमित पार्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।

शाक्यले उक्त अवसरमा प्राधिकरणको नाफा गत आर्थिक वर्षमा करबाहेक करिब ५ अर्बमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । त्यसअघिको वर्षमा ११ अर्ब नाफा कमाउँदै प्राधिकरण सरकारी संस्थानमध्ये सर्वाधिक नाफा कमाउने निकाय बनेको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष सुक्खायाममा आन्तरिक उत्पादन बढेको र विद्युत् चुहावट पनि बढेको भन्दै प्राधिकरणको नाफा घट्ने शाक्यको विश्लेषण छ । वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति नहुँदा विद्युत् चुहावट बढेको र कोभिडका कारण मिटर नहुँदा पनि यसमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया

ट्रेन्डिङ खबर

ताजा अपडेट

सम्बन्धित समाचार